बीकानेर। कानून की धज्जियां उड़ते देखनी हो, तो बीकानेर पधारें। स्थानीय नेताओं की शह में भूमाफियाओं का बड़ा खेला चल रहा है। सरकार आंख मूंदे है और यूआईटी मनमानी कर रही है। ऐसे लोगों को सरकारी पनाह मिली हुई है, जो सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके हाईकोर्ट के आदेशों की बेखौफ धज्जियां उड़ा रहे हैं।
न्यायालय के आदेशों की अवमानना का खुला खेल सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की मिलीभगत, भूमाफियाओं का दखल और नेताओं की शह से पटवार हलका करमीसर की साढे 29 बीघा भूमि पर प्रस्तावित मुरलीधर व्यास कॉलोनी-एक्सटेंशन-7 की योजना फिर से खटाई में पड़ गई है। करोड़ों की इस भूमि पर भूमाफियाओं ने फिर से जबरन अवैध कब्जा कर लिया है। इस पूरे मामले की शिकायत भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बीकानेर संभाग अध्यक्ष महेंद्र भाकर ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को ज्ञापन भेजकर की है। भाकर ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष-2021 में जोधपुर हाईकोर्ट में बीकानेर के एडवोकेट योगेंद्र तंवर की डी.बी. सिविल पिटिशन संख्या 13538/2022, दिनांक 15 सितंबर-2022 के फैसले की अनुपालना कराई जाए।
राजनीतिक दबाव में अधिकारी नहीं करा रहे न्यायालय के आदेशों की पालना
महेंद्र भाकर ने बताया कि एडवोकेट योगेंद्र तंवर की जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच में रिट दायर होने के बाद जुलाई-2022 में जिला प्रशासन व यूआईटी के अधिकारियों ने न्यायालय की फटकार से बचने से पहले ही महज 10 बीघा भूमि के अतिक्रमण तोड़कर वहां पर बोर्ड लगा दिये। इसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते यूआईटी निष्क्रिय हो गया और वहां फिर से भूमाफिया काबिज हो गए। भाकर ने कहा कि 15 सितंबर-2022 को जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व रेखा बोराना की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर बीकानेर व सचिव, यूआईटी, बीकानेर को उक्त भूमि का सीमांज्ञान करके तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। खंडपीठ के आदेश की एक माह बाद भी पालना नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को शिकायत की है।
अब पूरे मामले का मीडिया में खुलासा होने के बाद देखने वाली बात यह होगी कि संभागीय आयुक्त स्तर पर कितनी मजबूती से कार्रवाई की जाती है और किस तरह न्यायालय के आदेशों की पालना करवाई जाती है। इधर मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़े लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने अधिकारियों को गंभीरता से आदेशों की पालना करवाने की बात कही है। मामले को लेकर संभागीय आयुक्त नीरज पवन भी सक्रियता से मामले को दिखवा रहे हैं और हमेशा की तरह अपनी मजबूत कार्यशैली और सक्षम अधिकारों के साथ मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।