जयपुर। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार बनने के 34 दिन बाद पहली केबिनेट मीटिंग संपन्न हो ही गई। कई दिनों से इस मीटिंग का इंतजार पक्ष, विपक्ष, जनता और नई सरकार से उम्मीद रखने वाले इस किसी को थी। क्योंकि केबिनेट की पहली बैठक से सरकार के काम करने का तरीका सामने आता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में पूजा पाठ के साथ शुरुआत की गई। पिछले 33 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब केबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले पूजा-पाठ करवाया गया। पूजा पाठ से शुरू हुई इस अनूठी केबिनेट मीटिंग में भजनलाल केबिनेट ने नौ बड़े और आवश्यक फैसले बैठक में लिए, जिन्हें मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के समक्ष रखा-
- सबसे महत्त्वपूर्ण हर बार की तरह भजनलाल सरकार ने भी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों सभी नीतगत फैसलों के रिव्यू करने का फैसला किया है। यह भी तय किया गया है कि तीन महीने में जांच कर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
- भजनलाल केबिनेट में विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को मंजूरी दी। इससे प्रशासनिक कामकाज में गति देखने को मिलेगी और विभागीय कामकाज समय पर पूरे होंगे।
- मीसा बंदियों को पेंशन एक बार फिर शुरू करने का बड़ा फैसला भजनलाल केबिनेट ने लिया है।
- इस पहली केबिनेट मीटिंग में संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया गया है। गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को केबिनेट की पहली मीटिंग में सरकारी दस्तावेज घोषित किया था।
- भाजपा की भजनलाल सरकार एक परिवार को हर महीने एक सिलेंडर सब्सिडी पर देगी।
- अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन के बाद अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। इसमें पहले थाली 25 रुपए की होती थी, जिसे अब 30 रुपए का किया गया है, जिसमें से 22 रुपए अब सरकार देगी और भोजन करने वाले को मात्र 8 रुपए देने होंगे।
- अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। इसकी निगरानी कलक्टर करेंगे।
- बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना पर काम शुरू किया जाएगा। इससे पूर्वी राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान होगा।
- बजट से पहले 30-40 प्रतिशत संकल्प पत्र के काम को पूरा किया जाएगा।
- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जाने-माने आर्किटेक्ट अनूप बरतरीया के साथ राजनीतिक सलाहकार की प्रतिमा लगाई गई, जिसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी।
- आरएएस मेंस 2023 की तिथी आगे बढ़ाई गई। अब परीक्षा जनू-जुलाई में होगी। यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर जारी होगा और यूपीएससी की तरह आरपीएससी व्यवस्थित परीक्षाएं करवाएगी।